राज्यपालाचे अधिकार ( कलम 153 ते 160 ) : Powers of Governor

राज्यपालाचे अधिकार ( कलम 153 ते 160 ) : Powers of Governor

राज्यपालांचे अधिकार

कार्यकारी अधिकार

कायदेविषय अधिकार

आर्थिक अधिकार

न्यायिक अधिकार

आणिबाणीविषयक अधिकार

स्वविवेकाधिकार

राज्यपालांचे कार्यकारी अधिकार

  • राज्याचा सर्व शासनव्यवहार, कामकाज राज्यपालाच्या नावाने चालतो.
  • छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश व ओडीसा राज्यामध्ये एका आदिवासी कल्याण मंत्र्याची नेमणूक.
  • राज्यपालाची मर्जी असेपर्यंत मंत्री पद्स्थित असतील.(कलम १६४)
  • राज्याचा महाधिवक्ता, राज्य निवडणूक आयुक्त,राज्य लोकसेवा आयोग अध्यक्ष व इतर सदस्य, राज्यांच्या सर्व विद्यापीठाचे कुलगुरू यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात.
  • राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे ते कुलपती असतात.
  • महाधिवक्ता पद राज्यपालाच्या मर्जीने धारण.
  • राज्यपाल मुख्यमंत्र्याकडून राज्यशासनाच्या कामकाजाच्या प्रशासनाबाबत कोणतीही माहिती तसेच विधीनियमाबाबत तरतुदीबाबत माहितीची मागणी करू शकतात.
  • राज्यपाल मुख्यमंत्र्याला एखाद्या मंत्र्याने घेतलेला कोणताही निर्णय मंत्रीमंडळासमोर विचारार्थ ठेवण्याबाबत भाग पाडू शकतात.

राज्यपालाचे विधिविषयक अधिकार

  • राज्यात विधानपरिषद असेल तर त्यावर साहित्य,विज्ञान, कला, सहकार, सामाजिक सेवा या क्षेत्रातून १/६ सदस्यांची ते नेमणूक करू शकतात.
  • जर विधानसभेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तसेच विधान परिषदेचे सभापती व उपसभापती या दोघांची पदे एकाचवेळी रिक्त झाली तर राज्यपाल संबंधित सभागृहातील कोणत्याही सदस्याची अध्यक्ष किंवा सभापती म्हणून नेमणूक करू शकतात.
  • विधीमंडळाचे अधिवेशन बोलावणे किंवा तहकूब करण्याचा अधिकार राज्यपालाला आहे.
  • राज्यातील विधानसभा मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार ते बरखास्त करू शकतात.
  • राज्यपाल अभिभाषण करतात.
  • एखाद्या विधेयकावर चर्चा करण्याबाबत ते सभागृहाला निरोप पाठवू शकतात.
  • राज्यपालांना वटहुकुम काढण्याचा अधिकार
  • निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत करून विधीमंडळ सदस्याच्या अपात्रतेविषयी ते निर्णय घेत.
  • एखादे विधेयक मंजूर करून घेणे वा परत पाठविण्याचा किंवा राष्ट्रपतीच्या मंजुरीसाठी राखीव ठेवण्याचा अधिकार राज्यपालाला आहे.
  • पण राज्य विधानमंडळाने ते विधेयक परत सादर केले तर राज्यपालाना त्यास समती रोखून धरता येत नाही.
  • राज्यपाल धनविधेयक विधानसभेकडे पुनर्विचारासाठी पाठवू शकत नाहीत. ते त्यास समती देऊ शकतात अथवा रोखून ठेवू शकतात.
  • जर एखादे विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवले त्यावेळी त्या विधेयकाच्या बाबतीत राज्यपालाची भूमिका संपुष्टात येते.
  • राज्य विधीमंडळाने संमत केलेले धनविधेयक राज्यपालांनी राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवल्यास राष्ट्रपती त्यास संमती देऊ शकतात किंवा नाकारू शकतात पण ते विधेयक परत पाठवू शकत नाही.

राज्यपालांचे आर्थिक अधिकार

  • राज्याचे वार्षिक अंदाजपत्रक राज्यपालांच्या संमतीने विधानसभेमध्ये मांडले जाते.
  • धनविधेयक केवळ राज्यपालांच्या पूर्वपरवानगीने सभागृहासमोर सादर केले जाते.
  • अनपेक्षित खर्च भागविण्यासाठी ते आपत्कालीन निधीतून खर्च करू शकतो. नंतर हा खर्च विधानसभेच्या संमतीने परत जमा करावा लागतो.
  • पंचायत आणि नगरपालिकांच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यपाल दर ५ वर्षांनी वित्त आयोगाची स्थापना करतात.
  • राज्यपालांच्या शिफारसीशिवाय अनुदानाची मागणी करता येत नाही.

राज्यपालांचे न्यायायिक अधिकार

  • राज्यातील उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती करताना राष्ट्रपती राज्यपालाशी सल्लामसलत
  • कलम २३३ नुसार, राज्यपाल उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याने जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती, बढती
  • कलम २३४ नुसार, राज्य उच्च न्यायालय व राज्य लोकसेवा आयोग यांच्या सल्ल्यानुसार ते राज्याच्या न्यायिक सेवेमध्ये व्यक्तींची नियुक्ती करतात.
  • राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येणाऱ्या कायद्याविरुद्ध अपराधबद्दल एखाद्या आरोपीला क्षमा करण्याचा अधिकार
  • राज्यपालास मृत्युदंडास क्षमा करण्याचा अधिकार नाही. मात्र मृत्यूदंडाचा शिक्षादेश निलंबित, सूट देण्याचा किंवा तो सौम्य करण्याचा अधिकार.

राज्यपालांचे आणिबाणीविषयक अधिकार

  • कलम ३५६ नुसार संबंधित राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट लावण्याबाबत राष्ट्रपतींना ते शिफारस करू शकतात.
  • राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान त्यांच्याकडे सर्व कार्यकारी अधिकारांचे केंद्रीकरण होते.
  • कलम ३५६ बाबत राज्यपालांना व्यापक अधिकार असले तरी राष्ट्रपतींच्या आणीबाणीविषयक अधिकारप्रमाणे राज्यपालाचे आणीबाणीविषयक अधिकार फारच मर्यादित आहेत.

राज्यपालांचे स्वविवेकाधिकार

  • घटनेच्या कलम १६३ (१) नुसार राज्यपालास काही स्वविवेकाने करावयाची कामे सोपवण्यात आली आहेत. ज्याबाबत मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेणे बंधनकारक नाही. मात्र अशी तरतूद राष्ट्रपतींसाठी नाही.
  • राज्य विधीमंडळाने पारित केलेले एखादे विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखीव ठेवणे. (कलम २००)
  • घटक राज्यात घटनात्मक यंत्रणा मोडकळीस आली असल्याचा अहवाल राष्ट्रपतींकडे सुपूर्द करून राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करणे (कलम ३५६) घेता स्वतंत्रपणे कार्य पार पाडता येते.
  • शेजारच्या केंद्रशासित प्रदेशाचा प्रशासक म्हणून कार्य करताना राज्यपालास मंत्रिमंडळाचा सल्ला न घेता स्वतंत्रपणे कार्य पार पाडता येते.

Leave a Reply