१८५७ चा उठाव (Revolt of 1857)

१८५७ चा उठाव (Revolt of 1857)

पार्श्वभूमीः
• सन १७५७ च्या प्लासीच्या लढाईपासून १८५६ पर्यंत भारतात ब्रिटिश सत्तेचा खूप मोठा विस्तार घडून आला. ब्रिटिशांची सत्ता निम्म्याहून अधिक भारतभूमीवर प्रस्थापित झाली. मात्र सन १८५७ मध्ये भारतात ब्रिटिश सत्तेविरूद्ध मोठा सशस्त्र उठाव झाला. त्यालाच ‘१८५७ चा राष्ट्रीय उठाव’ असे संबोधले जाते.

१८५७ च्या उठावाची कारणे (Causes of the Revolt of 1857 )

• १८५७ चा उठाव जरी वरकरणी शिपायांनी सुरू केलेला उठाव वाटत असला तरी त्यामध्ये शेतकरी, शेतमजूर, कारागीर, आदिवासी, शिपाई यांबरोबरच संस्थानिक, जमीनदार अशा असंख्य व्यक्तींचा त्यात समावेश होता. त्यामुळे लष्करी कारणांबरोबरच ब्रिटिशांची राजकीय, प्रशासकीय, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक धोरणे त्यासाठी कारणीभूत होती.ब्रिटिशांच्या शोषणयुक्त धोरणांमुळेच भारतीयांच्या मनात असंतोषाची भावना निर्माण झाली, ज्याची परिणिती अतिमत: १८५७ च्या उठावात झाली. या उठावाच्या मुळाशी असलेल्या अनेक कारणांचे वर्णन पुढील मुद्द्यांच्या आधारे करता येईल.


अ)आर्थिक शोषणाची धोरणे (Policy of Economic Exploitation)

• ब्रिटिश भारतात येण्यापूर्वी देशातील ग्रामीण समुदायाची वैशिष्ट्ये आर्थिक स्वयंपूर्णता, संघटित स्वरूपातील स्वशासन, सामाजिक-सांस्कृतिक स्थैर्य, सुरक्षिततेची व सहकार्याची भावना, ही होती. मात्र ब्रिटिशांच्या साम्राज्यावादी धोरणांमुळे भारतीय ग्रामीण समुदायांची ही अंगभूत बलस्थाने नष्ट झाली.

• ब्रिटिशांनी इंग्लड व फ्रान्समधील प्रचलित महसूल पद्धतींच्या आधारावर भारतातही नव्या महसूल पद्धती लागू केल्या. उत्तर व पूर्व भारतातील कायमधारा पद्धत, दक्षिण भारतातील रयतवारी पद्धत, आणि वायव्य भारतातील महालवारी पद्धत, या सर्व पद्धतींमध्ये शेतकऱ्यांवर लादलेला शेतसारा प्रचंड असे,व तो गोळा करण्याच्या पद्धती क्रूर असत. त्यांळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावली.

• ईस्ट इंडिया कंपनीच्या धोरणांमुळे भारतीयांच्या इनाम जमिनी जप्त करण्यास सुरूवात झाली, मात्र ब्रिटिशांना मोफत जमिनी देण्यात आल्या. ज्या जमिनींवर महसूल दिला जात नाही त्या जप्त करण्याच्या उद्देशाने १८५२मध्ये इनाम आयोगाची स्थापना करण्यात आली .

शेतीचे व्यापारीकरण:-नीळ, चहा, तंबाखू इत्यादींच्या लागवडीसाठी ब्रिटिश नागरिकांना मोफत जमिनी देण्यात आल्या. कृषि व उद्योगांतील परंपरागत पारस्परिक सहकार्य नष्ट करण्यात आले. व्यापारी शेतीचे फायदे मध्यस्थांना झाले, मात्र शेतकरी त्यांपासून वंचित राहीला.

हस्तकला उद्योगाचा नाश:- कृषिच्या विनाशाबरोबरच त्यावर आधारित हस्तकला उद्योगांचा विनाश घडून आला. जकात व सीमाशुल्काची व्यवस्था अशा रितीने बनविण्यात आली की भारतीय बाजारपेठांमध्ये ब्रिटनमधील तयार वस्तूंची रेलचेल निर्माण होईल. हस्तकला उद्योगांच्या नाशामुळे विणकर, लोहार, सुतार यांसारख्या कारागिरांची आर्थिक स्थिती खालावली व त्यांच्या मनात ब्रिटिशविरोधी भावना निर्माण झाल्या.त्याचप्रमाणे ढाका, मुर्शिदाबाद, सुरत यांसारखी शहरे पिछाडीस लागली.

परकीय व्यापाराचे नुकसान:- ब्रिटनमधील औद्योगीक क्रांतीमुळे भारताच्या परकीय व्यापाराचे अतोनात नुकसान झाले. भारत कच्च्या मालाचा पुरवठादार, तर पक्क्या मालाचा आयातदार बनला. १८०० ते १८२६ दरम्यान कच्च्या कपाशीची निर्यात ६०० बेल्सवरून १५,१०० बेल्सपर्यंत वाढली, मात्र तयार कपड्यांची निर्यात २६३८ बेल्सहून ५४१ बेल्सपर्यंत घसरली.

आर्थिक नि:स्सारण:-कंपनीच्या काळात विविध मार्गांनी घडून आलेल्या आर्थिक नि:स्सारणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे अतोनात नुकसान झाले.

भीषण दुष्काळ:- ब्रिटिश सरकारच्या आर्थिक धोरणांमुळे भारतात दुष्काळाचे प्रमाण व तीव्रता वाढत गेली. १७७० व १८३७ चे दुष्काळ भयानक होते. १८३७ च्या दुष्काळात ८ लाखाहुन अधिक व्यक्ती मृत्युमुखी पडले .

१८५७ उठावाची सुरूवात (Beginning ofthe Revolt)

मंगल पांडेचे बंड:- २९ मार्च, १८५७ रोजी उठावाची पहिली ठिणगी बराकपूर येथील लष्करी छावणीत उडाली. तेथील ३४ व्या नेटिव्ह इंफन्ट्रीची कवायत चालू असतांना मंगल पांडे नावाच्या सैनिकाने नवी काडतुसे वापरण्यास नकार दिला व इतरांनाही ही काडतुसे न वापरण्याचे आवाहन केले. ही काडतुसे वापरण्याची सक्ती करणाऱ्या ले.बॉग या ब्रिटिश अधिकाऱ्यावर गोळी झाडून त्यास जखमी केले. मंगल पांडे यांना ८ एप्रिल, १८५७ रोजी मानली अटक करण्यात आली. त्यांनी आत्महत्या करण्याचा निष्फळ प्रयत्न केला, मात्र त्यांना फाशी देण्यात आली व पलटण बंद करण्यात आली.

१८५७ च्या उठावाचे परिणाम (Effects of the Revolt of
1857)

• १८५७ च्या उठावाची कारणे जशी अनेकविध होती, स्वरूपही महान होते, तसेच या उठावाचे परिणामही व्यापक होते. उठावामुळे ब्रिटिश सत्तेच्या स्वरूपात अमुलाग्र बदल झाले.

• १८५७ च्या उठावाचा सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे भारतावरील ईस्ट इंडिया कंपनीची सत्ता ब्रिटिश पार्लमेंटने आपल्या प्रत्यक्ष हातात घेतली. म्हणजे भारताचे प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी या खाजगी कंपनीमार्फत नव्हे, तर ब्रिटिश राजसत्तेच्या वतीने पार्लमेंटमार्फत प्रत्यक्षरित्या केले जाईल. हा बदल करण्यासाठी ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये ‘भारतीय सुशासनासाठी कायदा, १९५८ पारित करण्यात आला.

१८५७ च्या उठावानंतर लगेचच झालेल्या बदलांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश होताः

१) २ ऑगस्ट, १८५८ रोजी ‘भारतीय सुशासनाचा कायदा, १९५८’ पारित करण्यात आला. (या कायद्याद्वारे मुख्यतः ब्रिटनमधीलभारतविषयक रचनेत बदल करण्यात आले.)

२)राणी व्हिक्टोरियाचा जाहीरनामा लॉर्ड कॅनिंगने भारतात १ नोव्हेंबर, १८५८ रोजी अलाहाबाद दरबारात वाचून दाखविला.(या जाहीरनाम्याद्वारे ब्रिटिश राजसत्तेचे भारतीय जनता व संस्थानिक यांच्याशी भविष्यकालीन संबंध निश्चित करण्यात आले.)

३)लष्करात बदल करण्यात आले.

४)१९६१ मध्ये ‘भारतीय परिषदांचा कायदा, १९६१’ पारित करण्यात आला .

Leave a Reply