विधानसभा हे विधिमंडळाचे कनिष्ठ व प्रथम सभागृह आहे.कलम १७० (१) नुसार प्रत्येक घटकराज्यात विधानसभेची तरतूद करण्यात आली आहे.
विधानसभा कमीत कमी ६० व जास्तीत जास्त ५०० सदस्यांची मिळून बनलेली असते.
पात्रता
१) विधानसभा उमेदवार पात्रतेसाठी तो भारताचा नागरिक असावा
२) उमेदवाराचे वय वर्ष २५ वर्ष पूर्ण असावेत.
३) संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटींची त्याने पूर्तता केलेली असावी.
विधानसभा सदस्यांचा कार्यकाल
विधानसभा सदस्यांचा कार्यकाल ५ वर्षाचा असतो.
कलम १८८ नुसार विधानसभा व विधान परिषदेच्या प्रत्येक सदस्यांना राज्यपालाकडून पदग्रहणाची शपथ दिली जाते. विधानसभेच्या परवानगीशिवाय सतत व सलग ६० दिवसांच्या काळात होणाऱ्या विधानसभेच्या बैठकांना अनुपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होते.
हा साठ दिवसांचा कालावधी मोजताना या काळात सभागृहाचे अधिवेशन संपले असेल किंवा लागोपाठ चार दिवसांहून अधिक काळ ते तहकूब असेल असा कालावधी यात मोजला जात नाही.
विधानसभेचा कार्यकाल
(कलम १७२) नुसार सर्वसाधारण स्थितीत ५ वर्षे.
आणीबाणी संपताच सहा महिन्यांच्या आत नव्याने निवडणूका घ्याव्या लागतात.
आणीबाणीच्या काळात संसद एकावेळी जास्तीत जास्त एक वर्षापर्यंत विधानसभेचा कार्यकाल वाढवू शकते.
विधानसभा निवडणूक
विधानसभानिवडणूकित प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने सदस्यांची निवड केली जाते.
अधिवेशन
(कलम १७४) विधानसभेचे अधिवेशन बोलाविण्याचे अधिकार राज्यपालांना आहेत.विधानसभेचे सभापती या अधिवेशनाचे अध्यक्ष असतात.
कलम १७४ (२) नुसार : राज्यपाल विधानसभा केव्हाही स्थगित करू शकतो वा बरखास्त करू शकतो.
कलम १७५ : अधिवेशनाच्या प्रारंभी अभिभाषणाचा व संदेश पाठविण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे.
गणसंख्या (कोरम) : अधिवेशन सुरू होण्यासाठी एकूण सदस्यांच्या १/१० किंवा १० यापैकी जी संख्या मोठी असेल ती. गणपूर्ती न झाल्यास अध्यक्ष विधानसभा तहकूब करतात (कलम १८९(३).
विधानसभेचे पदाधिकारी
(कलम १७८) नुसार विधानसभा अध्यक्ष (सभापती) व उपाध्यक्ष (उपसभापती).
विधानसभेचे निवडून आलेले सदस्य आपल्यापैकी एका सदस्याची अध्यक्ष म्हणून व एका सदस्याची उपाध्यक्ष म्हणून पहिल्याच बैठकीत निवड करतात.
विधानसभा अध्यक्ष (सभापती) व उपाध्यक्ष (उपसभापती) यांचा कार्यकाल ५ वर्षाचा असतो.
अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष त्यांचे काम पाहतात.
विधानसभेच्या सभापतींचे अधिकार व कार्ये
- विधानसभेत मांडण्यात येणाऱ्या प्रस्तावास संमती देणे.
- एखाद्या विधेयकावर समान मते पडल्यास निर्णायक मत (Casting Vote) देणे.
- एखादे विधेयक धनविधेयक आहे की नाही हे पाहणे.
- विधानसभेच्या बैठकांचे (अधिवेशनाचे) अध्यक्षस्थान भूषविणे.
- विधानसभा अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत त्यांची कार्ये पार पाडणे (कलम १८०).
महत्त्वाचे
- राज्य विधीमंडळाची संयुक्त बैठक बोलाविण्याची तरतूद संविधानात नाही.
- विधान परिषद विधेयकास जास्तीत जास्त १४ दिवसांत मंजुरी देणे आवश्यक असते.
- राज्याचे अर्थ विधेयक प्रथम विधानसभेत मांडावे लागते.